Finance Bill 2023 Proposes Changes to TDS on Game Winnings
22 फरवरी 2023
₹10,000 सीमा स्पष्ट, वर्ष में केवल एक बार लागू होने के लिए
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए प्रस्तावित वित्त अधिनियम का उद्देश्य प्रावधानों को कड़ा करना है टीडीएस (कर) से संबंधित आयकर कानून डिडक्टेड एट सोर्स) गेम से जीत पर और विशेष रूप से ₹10,000 गैर-कर योग्य सीमा को कैसे लागू किया जाना है।
वर्तमान में, कुछ गेमिंग ऑपरेटर बड़ी जीत को कई निकासी पर विभाजित करने की अनुमति देते हैं ताकि उनमें से प्रत्येक गिर जाए गैर-कर योग्य सीमा से नीचे। इस अभ्यास ने वैध ऑपरेटरों को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान पर रखा है जो इस तरह के विभाजन नहीं करते हैं। स्पष्ट करता है कि लॉटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल, और "जुआ या किसी भी रूप या प्रकृति की सट्टेबाजी से" जीत पर "वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि" पर टीडीएस लगाया जाएगा। ||397
The amendments to Section 194B proposed by the Finance Bill, 2023 clarifies that winnings from lottery, crossword puzzle, card games, and “from gambling or betting of any form or nature whatsoever” will be charged with TDS on “the amount or the aggregate of amounts exceeding ten thousand rupees during the financial year.”
Winners from Online Games Lose ₹10,000 Non-Taxable Benefit
नए प्रावधान विभिन्न गेमिंग ऑपरेटरों द्वारा टीडीएस के व्यवहार के बीच की विसंगतियों को समाप्त कर देंगे और क्षेत्र को समतल कर देंगे। फिर भी, धारा 194बी में प्रस्तावित संशोधन के अंतिम वाक्यों में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2023 के बाद यह ऑनलाइन खेलों पर लागू नहीं होगा। इसके बजाय, वे नई धारा 194BA के अधीन होंगे, जिसमें किसी भी गैर-कर योग्य लाभ का उल्लेख नहीं है।
इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने आयकर नियमों में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन गेम को अलग करने और इनकार करने का फैसला किया है। ऑनलाइन गेम विजेता किसी भी गैर-कर योग्य लाभ का उपयोग करते हैं।
हालांकि, ट्राइलीगल में मेयप्पन नागप्पन, पार्टनर, और श्वेता माल्या, सहयोगी, जैसे कुछ दुभाषियों के अनुसार, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जुए के ऑनलाइन रूप हैं या नहीं और सट्टेबाजी को धारा 194बीए के तहत ऑनलाइन गेम माना जाएगा या संशोधित धारा 194बी के दायरे में रहेगा। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन खेलों से संबंधित टीडीएस भारतीय गेमिंग क्षेत्र में नियमन लाने के लिए केंद्र सरकार के बहुआयामी प्रयासों की पृष्ठभूमि में आता है। ||404
Central Government Moving to Regulate Gaming
The proposed clarifications to the treatment of TDS concerning offline and online games come on the background of multidirectional efforts by the Central Government to bring regulation to the Indian gaming space.
Shortly after the Ministry of Electronics and Information technology (MeitY) was appointed as the nodal ministry ऑनलाइन गेम के लिए दिसंबर 2022 में, इसने आईटी नियमों में मसौदा संशोधन जारी किया और उन्हें सार्वजनिक चर्चा .
संशोधन "ऑनलाइन गेमिंग" और "ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी" की परिभाषा पेश करते हैं और इस अस्पष्टता से निपटने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या गेमिंग ऑपरेटरों को प्रकाशक या मध्यस्थ के रूप में माना जाना चाहिए।
