MeitY के ऑनलाइन गेमिंग के लिए ग्रेडेड केवाईसी स्वीकार करने की संभावना

04 मार्च 2023

नए आईटी नियम आरबीआई से अधिक नहीं होंगे दिशानिर्देश

सूचित स्रोत मीडिया द्वारा उद्धृत ने स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) और अधिक KYC लागू नहीं करना चाहता है (जानें) -आपका-ग्राहक) भारतीय रिजर्व बैंक की तुलना में आवश्यकताओं और इसलिए ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों में एक ग्रेडेड केवाईसी दृष्टिकोण अपनाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के आग्रह को स्वीकार करने की संभावना है।

On January 2, 2023, less than two weeks after MeitY was appointed as the ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किए जाने के दो सप्ताह से भी कम समय में, आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी में अपने साइट ड्राफ्ट संशोधनों को प्रकाशित किया (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और उन्हें हितधारकों के साथ चर्चा और इच्छुक पार्टियों के लिए खोल दिया गया है।

ये घटनाक्रम एक का हिस्सा हैं केंद्रीय स्तर के विनियमों को रियल मनी गेमिंग के पूरे क्षेत्र में लाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा प्रयास, जिसमें कौशल के खेल और मौके के खेल शामिल हैं।

This will enable the implementation of uniform responsible gaming and player safety standards, grievance redressal procedures, and KYC norms across India that will cover the full online gaming spectrum.

उपयोगकर्ताओं को सत्यापित करने का दायित्व

आईटी नियमों के मसौदा संशोधनों में गेमिंग ऑपरेटरों के लिए एक दायित्व शामिल है, जिसे अब नए प्रस्तावित विधायी ग्रंथों द्वारा "ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ" के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक नया खाता पंजीकृत करते समय सभी उपयोगकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने के लिए है।|| |404

This wording means that gaming intermediaries would have to use heavy KYC processes involving video-based customer identification for all users, even if the deposited amounts are very small.

बंद कमरे में परामर्श के दौरान हितधारकों के साथ, कई उद्योग प्रतिनिधियों ने मंत्रालय से केवाईसी के लिए एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण की अनुमति देने और 10,000 रुपये से कम जमा की आवश्यकताओं को आसान बनाने का आग्रह किया।

गेमिंग उद्योग के सुझाव के अनुसार, मीटीवाई के नियमों को चाहिए छोटे प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों के समानांतर चलते हैं। "अनिवार्य दस्तावेज" 10,000 रुपये से कम जमा के लिए एक उपयोगकर्ता खाते को पंजीकृत करने के लिए पर्याप्त होगा। हम केवाईसी के लिए कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं बनाना चाहते हैं। 417

Thus, a one-time password verifying a mobile phone number, a self-declaration of name, and the unique identification number of any “mandatory document” would be sufficient to register a user account for deposits smaller than Rs 10,000.

According to the informed sources, “The KYC requirement will be the same as prescribed by the RBI. We don’t want to create any additional requirement for KYC.”